Uttarakhand News: उत्तराखंड में इस साल आई तबाही से सरकार 5700 से ज्यादा का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है.
उत्तराखंड आपदा 2025: राज्य को 5700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, केंद्र से राहत पैकेज की मांग
साल 2025 में उत्तराखंड में आई तबाही ने पूरे प्रदेश को गहरा आर्थिक झटका दिया है। आपदा से राज्य को 5700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है।
केंद्र को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस साल मानसून के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और भविष्य में अवसंरचना को संभावित क्षति से बचाने के लिए 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की आवश्यकता है।
सरकारी आकलन के मुताबिक, आपदा से सबसे अधिक क्षति सड़कों को हुई है। केवल लोक निर्माण विभाग को ही 1164 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजकर केंद्र से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है।
आपदा प्रबंधन सचिव ने केंद्र से मांगी 5702 करोड़ की विशेष राहत
उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस साल मानसून के दौरान हुई क्षति की भरपाई और भविष्य में संभावित नुकसान की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार राज्य को 5702.15 करोड़ रुपये की राहत राशि उपलब्ध कराए।
आपदा से विभिन्न विभागों को भारी नुकसान
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के कई विभागों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लोक निर्माण विभाग को सार्वजनिक सड़कों के नुकसान से सबसे अधिक 1163.84 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।
इसके अलावा अन्य विभागों को हुए नुकसान का आकलन इस प्रकार है:
- सिंचाई विभाग – 123.17 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य विभाग – 4.57 करोड़ रुपये
- विद्यालय शिक्षा विभाग – 68.28 करोड़ रुपये
- उच्च शिक्षा विभाग – 9.04 करोड़ रुपये
- मत्स्य विभाग – 2.55 करोड़ रुपये
- ग्राम विकास विभाग – 65.50 करोड़ रुपये
- शहरी विकास विभाग – 4 करोड़ रुपये
- पशुपालन विभाग – 23.06 करोड़ रुपये
- अन्य विभागीय परिसंपत्तियां – 213.46 करोड़ रुपये
कुल मिलाकर राज्य के विभिन्न विभागों को सीधे तौर पर लगभग 1944.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
संपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु 1944 करोड़ की मांग
प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1944.15 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके साथ ही, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों को दुरुस्त करने, आबादी वाले इलाकों और अन्य क्षतिग्रस्त स्थलों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार से 3758 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आपदा से अब तक 79 लोगों की मौत, 90 लापता
उत्तराखंड में पिछले पाँच महीनों के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 115 लोग घायल हुए हैं और 90 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।
आवासीय क्षति की बात करें तो आपदा में 238 पक्के और 2 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इसके अलावा 2835 पक्के और 402 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
आपदा से पशुधन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 3953 छोटे-बड़े पशुओं की मौत दर्ज की गई है। साथ ही, बड़ी संख्या में व्यावसायिक भवन, दुकानें, होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को भारी आर्थिक झटका लगा है।
