यूपी विधानसभा चुनाव: एक बूथ पर अब अधिकतम 1200 वोटर, चुनाव आयोग का अहम फैसला

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Election Commission of India news: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं होगी. एक वोटर लिस्ट में 1200 से ज्यादा वोटरों को नाम नहीं होंगे.

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से व्यापक स्तर पर कमर कस ली है। इसी सिलसिले में बुधवार को लखनऊ में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक अहम प्रशिक्षण बैठक आयोजित की, जिसमें 31 जिलों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सटीक और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर वोटर की तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए और इसके लिए बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को जिम्मेदारीपूर्वक और सख्ती से काम करना होगा।

रिणवा ने आगे कहा कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होने चाहिए। प्रत्येक बूथ की मतदाता संख्या 1200 तक सीमित रखने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि भीड़-भाड़ से बचा जा सके और मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जिलाधिकारियों को मिला विशेष प्रशिक्षण

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े नियमों और तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिलाधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए और जरूरी प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया।

बैठक में मतदाता सूची, पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था और BLO ऐप सहित ECI द्वारा जारी विभिन्न डिजिटल टूल्स की जानकारी दी गई। अधिकारियों को EPIC (मतदाता पहचान पत्र) समय से मतदाताओं के पते पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए, साथ ही ERO (Electoral Registration Officer) की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई गई।

नवदीप रिणवा ने यह भी निर्देश दिए कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाए जहाँ लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त ERO को पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का संचालन करने और नामांकन फॉर्म व दस्तावेजों की सत्यता की जांच कैसे की जाए, इस पर भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।

बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुरूप की जाएगी और किसी भी तरह की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।

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