नई दिल्ली:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, देश के राज्य सरकारें आगामी सितंबर तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के दौरान कुल मिलाकर ₹2.87 लाख करोड़ (₹2.87 ट्रिलियन) का ऋण लेने की योजना बना रही हैं।
मुख्य बिंदु:
- यह उधारी सार्वजनिक बाजार से स्टेट डेवलपमेंट लोन (SDL) के माध्यम से ली जाएगी।
- यह आंकड़ा पिछली तिमाही के अनुमान से थोड़ा कम है, जो वित्तीय अनुशासन की ओर संकेत करता है।
- उधारी का उद्देश्य मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं, और राज्य बजट घाटे को पूरा करना है।
26 राज्य सरकारें सितंबर तिमाही में ₹2.87 लाख करोड़ का बाजार उधार लेंगी: आरबीआई
नई दिल्ली, शुक्रवार:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बताया कि देश की 26 राज्य सरकारें आगामी सितंबर तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में बाजार से ₹2.87 लाख करोड़ (₹2.87 ट्रिलियन) का कर्ज प्रतिभूतियों (securities) के माध्यम से लेने की योजना बना रही हैं।
यह आंकड़ा पिछले साल की समान तिमाही में नियोजित ₹2.6 लाख करोड़ की उधारी की तुलना में अधिक है।
राज्यों की उधारी की वास्तविक राशि और विवरण नीलामी से 2–3 दिन पहले होंगे घोषित:
नई दिल्ली:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि सितंबर तिमाही में राज्यों द्वारा प्रस्तावित ₹2.87 लाख करोड़ की उधारी अनुमानित है और इसकी अंतिम राशि और भाग लेने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) का विवरण:
वास्तविक नीलामी तिथि से दो या तीन दिन पहले सूचित किया जाएगा।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की उधारी की वास्तविक राशि और भागीदारी का विवरण राज्यों की आवश्यकता, भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत अनुमोदन, और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
