Delhi News: उपराज्यपाल ने 410 पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई, वेतन में भी की गई बढ़ोतरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक अहम निर्णय लेते हुए दिल्ली सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 410 पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही इन शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
Delhi Part Time Teachers:
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 410 पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवा अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही इन शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। इस फैसले से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार,
- 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 402 क्वालिफाइड और 8 नॉन-क्वालिफाइड शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी।
- वहीं, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म विषय में कार्यरत 2 अतिरिक्त पार्ट टाइम शिक्षकों का अनुबंध 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली के चार सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 9 पार्ट टाइम शिक्षकों की सेवाएं भी शैक्षणिक सत्र 2025–26 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। इस कदम से व्यावसायिक शिक्षा को निरंतरता मिलने के साथ-साथ शिक्षकों को रोजगार में स्थायित्व मिलेगा।
सरकार ने इस पूरी योजना के संचालन और शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए 36 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में उपयोग की जाएगी।
दिल्ली में वोकेशनल विषयों के पार्ट टाइम शिक्षक 1970 से 2000 के दशक तक अनुबंध या इमरजेंसी आधार पर कार्यरत हैं। ये शिक्षक राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
गौरतलब है कि NSQF प्रणाली को सीबीएसई ने पारंपरिक व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर शुरू किया था, ताकि छात्रों को स्कूल स्तर पर ही रोजगार योग्य स्किल्स उपलब्ध कराई जा सकें।
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होने और सेवानिवृत्ति की वजह से वोकेशनल शिक्षकों की संख्या लगातार घट रही है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुल 505 नॉन-परमानेंट वोकेशनल शिक्षक कार्यरत हैं।
इनमें से 410 शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने को हाल ही में हरी झंडी दी गई है।
बाकी 95 शिक्षक, वित्त विभाग की मंजूरी के साथ अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं, जिनका नवीनीकरण हर वर्ष किया जाता है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह निर्णय
- स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के निरंतर संचालन में सहायक होगा,
- और छात्रों को भविष्य की नौकरियों और कौशल बाजार के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
