7वें वेतन आयोग के तहत DA साल में दो बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से। 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए होली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3% से 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
महंगाई भत्ता:
- वर्तमान DA दर: केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है।
- संभावित वृद्धि: 3% से 4% की बढ़ोतरी के बाद, DA दर 56% या 57% हो सकती है।
- प्रभावी तिथि: यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी।
सैलरी में संभावित वृद्धि:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 53% DA के तहत 9,540 रुपये मिलते हैं। यदि DA दर 4% बढ़कर 57% हो जाती है, तो नया DA 10,260 रुपये होगा, जिससे सैलरी में 720 रुपये की वृद्धि होगी।
आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा:
हालांकि, सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों है जरूरी?
महंगाई भत्ता (DA)
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक वित्तीय लाभ है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन (Basic Salary) का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है?
DA की दर को निर्धारित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) का उपयोग किया जाता है। सरकार समय-समय पर महंगाई के अनुसार DA में संशोधन करती है। आमतौर पर यह साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।
DA के प्रकार
- समान्य महंगाई भत्ता (DA) – यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है जो देशभर में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत होते हैं।
- औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) – यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings – PSUs) के कर्मचारियों को दिया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
DA बढ़ने का सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव
- वेतन वृद्धि: DA में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है।
- रिटायरमेंट लाभ: महंगाई भत्ते में वृद्धि से पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलता है।
- मांग और महंगाई: जब DA बढ़ता है, तो खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है।
DA में हाल ही में हुई बढ़ोतरी
2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की, जिससे यह 53% से बढ़कर 56% हो गया। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
महंगाई भत्ता किसे मिलता है?
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी
- पेंशनभोगी (Retired Government Employees)
कर्मचारियों के लिए होली से पहले महंगाई भत्ते में 3% से 4% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
