UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी. जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी. इनमें पेयजल आपूर्ति, सीवरेज ड्रेनेज समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं.
महिलाओं को बड़ी राहत दे सकती है योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 4 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं सीएम योगी करेंगे, जिसमें दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है।
बैठक में महिलाओं को लेकर एक अहम प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसमें एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देने की बात कही गई है। फिलहाल, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। अब सरकार इस सीमा को बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे महिलाओं को और अधिक आर्थिक लाभ मिल सके।
यूपी कैबिनेट की बैठक में लग सकती है कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर, महिलाओं से लेकर नगरीय विकास तक होंगे अहम फैसले
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम लखनऊ के लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में दो दर्जन से अधिक नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
कैबिनेट में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार और सात नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जा सकती है।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाने का प्रस्ताव भी हरी झंडी पाने वाला है। कैग (CAG) रिपोर्ट के तीन खंडों को सदन में रखने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
शहरी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवा हेतु ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अब तीन की जगह चार सेट में प्रश्नपत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है ताकि परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जा सके।
साथ ही, अब सरकार सिर्फ टैबलेट वितरित करेगी, स्मार्टफोन नहीं, इस नीति बदलाव को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
