Delhi News:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पढ़ें डिटेल्स-
Rekha Gupta News:
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में दिल्ली-यूपी सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि इस खनन के चलते
- यमुना के तटबंध लगातार कमजोर हो रहे हैं,
- और इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार से समन्वयात्मक कार्रवाई की अपील करते हुए कहा है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे पर्यावरणीय संकट और जनजीवन की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
अवैध खनन से यमुना की संरचना को हो रहा नुकसान, रेखा गुप्ता ने योगी को पत्र में जताई गहरी चिंता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यमुना नदी में हो रहा अवैध रेत खनन केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि नदी की मूलभूत संरचना के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है।
पत्र में रेखा गुप्ता ने लिखा है कि इस खनन का सीधा असर नदी किनारे बसे हजारों लोगों के जीवन और सुरक्षा पर पड़ रहा है। तटबंधों के कमजोर होने, जल बहाव में असंतुलन और बाढ़ के खतरे जैसे कई दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे एक अंतरराज्यीय मुद्दा करार देते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच एक साझा प्रवर्तन तंत्र (Joint Enforcement Mechanism – JEM) बनाने का सुझाव दिया है।
उनका कहना है कि यदि दोनों राज्य सरकारें मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान पर काम करें तो यमुना को अवैध दोहन से बचाया जा सकता है और आने वाले संकटों को रोका जा सकता है।
राज्यों के बीच समन्वय जरूरी है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे नदी की पारिस्थितिकी, प्राकृतिक प्रवाह और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है।
रेखा गुप्ता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पहले ही अवैध खनन को लेकर कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है।
NGT का मानना है कि यह गतिविधियाँ पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हैं और इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को एक अंतरराज्यीय समस्या बताते हुए कहा कि इसका समाधान तभी संभव है जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारें आपसी समन्वय से मिलकर काम करें। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक संयुक्त प्रवर्तन तंत्र (Joint Enforcement Mechanism – JEM) का गठन किया जाए जो यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन पर निगरानी और कार्रवाई करे।
रेखा गुप्ता ने पत्र में लिखा:
“आपके सहयोग से हम इस जटिल समस्या का प्रभावी समाधान निकाल सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने अधिकारियों को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दें।”
दिल्ली सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि दिल्ली के अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों को सूचना दे रहे हैं कि दिल्ली-यूपी सीमा के पास यमुना में अवैध रेत खनन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
लोगों की जान और संपत्ति के लिए भी खतरा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यमुना नदी में हो रहा अवैध रेत खनन अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों की जान और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है।
पत्र में कहा गया है कि खनन के दौरान —
- नदी की सतह के साथ छेड़छाड़ की जा रही है,
- पानी के प्राकृतिक बहाव को मोड़ा जा रहा है,
- और भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही है,
जिसका प्रभाव नदी की प्राकृतिक संरचना, इकोसिस्टम, और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार का मानना है कि यदि इस अवैध खनन को अब नहीं रोका गया, तो निकट भविष्य में —
- यमुना की पारिस्थितिकी प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती है,
- और दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं।
अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है।
