अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा. अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी.
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट के अनुसार, अब बिहार सरकार की नौकरियों में मिलने वाला 35 प्रतिशत आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यानी इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए महिला अभ्यर्थी का बिहार का डोमिसाइल होना अनिवार्य होगा।
अब तक यह आरक्षण राज्य से बाहर की महिला उम्मीदवारों को भी मिलता था, लेकिन नए फैसले के तहत वे इससे वंचित हो जाएंगी। इस निर्णय को महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति के लागू होने के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरी ओर, बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब
- BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि
- UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर सकें।
इन दोनों फैसलों को राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में मजबूत कदम बताया है।
एक नजर में देखें बिहार कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
बिहार कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण और दिव्यांग प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नीचे देखें प्रमुख निर्णय:
1. बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए नई गाड़ियों की खरीद हेतु ₹2.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
2. बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
3. अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए ₹65 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
4. जीविका दीदी बैंक की स्थापना और संचालन के लिए ₹105 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।
5. पथ निर्माण विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
6. मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल निर्माण को हरी झंडी मिली।
7. बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 में संशोधन कर उसे मंजूरी दे दी गई है।
किसानों को बड़ी राहत: डीजल अनुदान योजना को मिली मंजूरी, 100 करोड़ रुपये स्वीकृत
प्रदेश में जुलाई माह के दौरान कम हुई बारिश को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ₹100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, ताकि सूखे जैसे हालात में किसानों को सिंचाई के लिए सहायता मिल सके। योजना के अंतर्गत:
- किसानों को तीन बार सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।
- एक किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है।
